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वन विभाग के बार बार नोटिस से परेशान होकर करीब 200 की संख्या मे हितग्राही पहुंचे कलेक्टोरेट सौंपा ज्ञापन

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“प्रखरआवाज@न्यूज़”

सारंगढ़ न्यूज़/ वन विभाग के तुगलगी फरमान से सारंगढ़ कमलानगर और बरपाली के बासिंदे काफी डर और परेशानी का सामना कर रहे हैँ, सूत्रों के अनुसार वन विभाग द्वारा कमला नगर के लगभग 45 व्यक्तियों को मकान खाली करने संबंधित नोटिस दिया गया है। जिससे याचिककर्ता काफी दुखी और परेशान नजर आ रहे है, बार बार मिल रहे नोटिस से परेशान होकर सैकड़ों की संख्या मे वार्ड वासी सारंगढ़ कलेक्टोरेट ज्ञापन सौंपने उपस्थित हुवे। वार्ड वासियों का स्पस्ट कहना है कि कमला नगर नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के परिसीमा है अतः वन विभाग को नोटिस देने कोई अधिकार नहीं है जिसका एक रीट याचिका उच्च न्यायलय मे भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आ पाया है, लेकिन वन विभाग के कार्यालय से बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों मे एक अनजान भय बना हुआ है।

तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी ने वन विभाग को लिखा था पत्र –

सन 2019 मे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी को पत्र के माध्यम से कहा था कि सारंगढ़ गगर पंचायत 25 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में आया और 25 वर्ष पूर्व से मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पठार ऊपर कमलानगर एवं बरपाली को नगर पंचायत सारंगढ़ की सीमा में शामिल किया गया है और छ.ग. राज्य शासन गगर के आम जनता की मांग को स्वीकार करते हुए गगर पंचायत को नगरपालिका परिषद का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही नगरपालिका परिषद सारंगढ़ की सीमा भी अधियूचना क्रमांक 256 दिनांक 23 जून 2016 के अन्तर्गत दर्शित किया गया है। अधियूचना क्रमांक 256/16 के तहत कमलानगर एवं बरपाली में निर्मित समस्त मकानों को नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत शामिल किया णया है जो वर्तमान में वार्ड क्र, 11 के अन्तर्गत है।

राज्य शासन (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के सीमा के अन्तर्गत ही नगरपालिका द्वारा सी.सी.रोड, पक्‍का नाली, आंगनबाही भवन, पानी टंकी निर्माण कार्य किया गया है और सभी निर्माण कार्य राज्य शासन के स्वीकृति उपरांत किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र से जिससे स्पस्ट होता है कि कमलानगर नगरापालिका के अंतर्गत ही आता है।

कांग्रेस सरकार और भूपेश हैँ तो भरोषा है – कमला नगर वार्ड वासी

कमला नगर वासियों ने बताया कि वन विभाग द्वारा उन्हे बार बार मकान खाली करने संबंधित नोटिस दिया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर न्याय कि आस मे कलेक्टर मैडम से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपने कलेक्टोरेट मे उपस्थित हुए हैँ।
कमला नगर वार्ड वासियों से जब मिडिया ने मांग पुरी नही होने पर आगे कि रणनीति के बारे मे पूछा तो सभी ने एक स्वर मे कहा कि कांग्रेस कि भूपेश सरकार है तो उन्हे पूर्ण भरोषा है कि सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी समस्या से अवगत होकर निराकरण करेगी।

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