छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले पर सबसे बड़ी कार्रवाई: 22 आबकारी अधिकारी सस्पेंड, सरकार का जीरो टॉलरेंस रुख सख्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले — “भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा”

छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक कदम, भ्रष्टाचार पर सीधी चोट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग से जुड़े इस घोटाले में सरकार ने 22 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुआ था घोटाला
यह घोटाला साल 2019 से 2023 के बीच पूर्ववर्ती शासनकाल में हुआ था। मुख्यमंत्री साय ने साफ किया कि उनकी सरकार “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर दृढ़ है और जनता को पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देना ही प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री का दो टूक संदेश
“भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हों,” मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा।

जांच में सामने आया संगठित सिंडिकेट
EOW और ACB की जांच में स्पष्ट हुआ कि यह घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के रूप में चल रहा था। इसमें कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई जो अवैध रूप से अर्जित पैसों से संपत्तियाँ खरीद रहे थे। इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई में देरी नहीं की गई।

सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं, कई मोर्चों पर कार्रवाई
सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम केवल शराब घोटाले तक सीमित नहीं है। डीएमएफ घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, तेंदूपत्ता वितरण, CGMSC और अन्य मामलों में भी कार्रवाई जारी है। बीते दो वर्षों में ACB ने 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा है।

सुशासन के लिए सशक्त सुधार
छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के लिए कई निर्णायक पहल कर रही है—

• सरकारी खरीद में पारदर्शिता: अब सभी खरीद GEM पोर्टल से
• ई-ऑफिस प्रणाली: तेज और पारदर्शी प्रशासन
• 350+ निवेश सुधार: निवेशकों को लाभ
• सिंगल विंडो 2.0: NOC प्रणाली को डिजिटल व सरल बनाया
• आबकारी विभाग में सुधार: FL-10 नीति खत्म, शराब की बोतलों पर सिक्योरिटी होलोग्राम अनिवार्य
• खनिज और लकड़ी नीलामी ऑनलाइन: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी

अन्य संवेदनशील मामलों पर भी नजर
PSC-2021 परीक्षा की जांच CBI को सौंपी गई है और भारतमाला योजना जैसे अन्य मामलों की भी उच्चस्तरीय जांच जारी है।

“अब ईमानदारी ही छत्तीसगढ़ की नई पहचान”
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सिर्फ शासन नहीं, बल्कि सुशासन का मानक स्थापित कर रहे हैं। ईमानदारी अब शासन की संस्कृति बनेगी।”

✅ इस खबर से जुड़े मुख्य बिंदु (Quick Highlights):

• 3200 करोड़ के शराब घोटाले में 22 अधिकारी निलंबित
• संगठित सिंडिकेट के रूप में किया गया था घोटाला
• CM साय का सख्त संदेश — कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा
• सरकार की एंटी-करप्शन मुहिम तेज़
• PSC, भारतमाला जैसे अन्य मामलों पर भी जांच जारी