घोषणा के 11 माह बाद भी नहीं मिला 27% वेतन वृद्धि – योगेश्वर चन्द्रम
पिछली सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा करने के बावजूद आज पर्यंत वेतन वृद्धि का आदेश लागू नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ की ओर से वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। दिये गये ज्ञापन में वेतन वृद्धि करने व संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण की मांग रखी गई है।
सर्व विभागीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गुरूवार को वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ.पी चौधरी को ज्ञापन सौंपा। दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 19 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों को देय वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा 2 अगस्त 2023 को पत्र जारी कर एक जुलाई 2023 से लागू किये जाने के लिए समस्त विभागों को पत्र प्रेषित किया गया था।
11 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी बहुतायत संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वृद्धि के साथ वेतन अप्राप्त है। इस संबंध में कार्रवाई करने की उन्होने मांग की है। वहीं सविंदा कर्मचारियों को नियमितिकरण के संबंध में संघ ने कहा कि कुछ विभागों में सविंदा कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है
लेकिन अधिकांश विभागों में आज भी संविदा कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं न तो उनका नियमितिकरण किया जा रहा है और न ही अनुभव का किसी प्रकार से कोई लाभ दिया जाता है। उन्होने सभी कर्मचारियों का नियमितिकरण करने की मांग वित्त मंत्री के समक्ष रखी है।
