कृषि क्षेत्र सहित अन्य विकासात्मक सेक्टर में ऋण वितरण को दें बढ़ावा : कलेक्टर
जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
जगदलपुर । कलेक्टर हरिस एस. ने कहा कि जिले में बैंकों द्वारा अपने जमा-ऋण अनुपात के आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र कृषि एवं कृषि के आनुषांगिक गतिविधियों सहित अन्य विकासात्मक सेक्टर में ऋण वितरण को बढ़ावा दी जाए। इस दिशा में बैंकर्स और विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर आम जनता को लाभान्वित किए जाने के लिए सकारात्मक पहल करें। खेती-किसानी हेतु अधिकाधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाए। वहीं ग्रामीणों को साग-सब्जी उत्पादन एवं उद्यानिकी फसल लेने सहित कुक्कुटपालन, बकरी पालन, पशुपालन, सूकरपालन,मछलीपालन जैसी आय मूलक गतिविधियों के लिए सहायता दी जाए। साथ ही स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज कर विभिन्न उत्पादक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाए।
कलेक्टर हरिस ने सोमवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक में बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य के एवज में अब तक ऋण-अनुदान प्रदाय प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आगामी डेढ़ माह के भीतर लंबित सभी प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर हरिस एस. ने बैठक में किसानों को साख की उपलब्धता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय प्रगति की जानकारी ली और कहा कि रबी फसल सीजन के लिए किसानों सहित ग्रामीणों को साग-सब्जी उत्पादन,उद्यानिकी फसल लेने और कुक्कुटपालन, बकरी पालन, पशुपालन, सूकरपालन इत्यादि गतिविधियों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अलग-अलग कलस्टर में शिविर लगाया जाए। उन्होंने उक्त शिविरों के आयोजन हेतु जल्द कार्ययोजना तैयार कर 20 अक्टूबर के पश्चात शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कर वित्तीय मदद प्रदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए वित्तीय लक्ष्य के साथ ही भौतिक लक्ष्य को हासिल करने कहा। वहीं इंटरप्राइजेज फाइनेंस के तहत समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त संस्थान से प्रशिक्षित आवेदकों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से अनिवार्य तौर पर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने स्व-निधि योजनांतर्गत पात्र सभी आवेदकों का सेचुरेशन किए जाने पर बल देते हुए कहा कि उक्त योजना क्रियान्वयन की वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए बैंकर्स संबंधित प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण पर ध्यान केंद्रित करें।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनांतर्गत दावा प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किए जाने कहा। वहीं दावा प्रकरणों को अस्वीकार करने अथवा निपटान में विलम्ब करने वाले बैंकर्स एवं सम्बन्धित बीमा कम्पनी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दायर करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना,आदिवासी स्वरोजगार योजना,अंत्योदय स्वरोजगार योजना,मुद्रा योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इत्यादि के क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे,नगर निगम आयुक्त हरेश मण्डावी,अग्रणी बैंक प्रबंधक जी.तिर्की सहित भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा विभिन्न बैंकों के बैंकर्स मौजूद रहे।
