छत्तीसगढ़ को मिला 15,184 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव: नई औद्योगिक नीति से उद्योगों को बड़ी राहत, 7 दिन में सब्सिडी
नई दिल्ली में ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ का आयोजन
नई दिल्ली में सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में राज्य को 15,184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जो राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
नई औद्योगिक नीति से उद्योगों को लाभ
मुख्यमंत्री साय ने नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि यह नीति टैक्स, भूमि और बिजली में छूट प्रदान करती है। इसके साथ ही सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम उद्योगपतियों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करेगा। यह नीति न केवल औद्योगिक विकास बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगी।
सिंगल विंडो सिस्टम और 7 दिन में सब्सिडी
डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के तहत उद्योगों को सभी प्रकार की मंजूरी और लाइसेंस अब सरल और तेज हो गए हैं। सब्सिडी प्रक्रिया को अधिकतम तीन स्तर तक सीमित करते हुए इसे 7 दिनों में जारी करने का प्रावधान किया गया है। उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों को 30% सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
बस्तर क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन
बस्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी छूट के साथ-साथ अन्य कोर सेक्टर उद्योगों को रियायतें दी जा रही हैं। ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।
IIM के छात्रों की नियुक्ति इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में
छत्तीसगढ़ सरकार ने IIM रायपुर के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये मैनेजर उद्योगपतियों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे।
नवीनतम तकनीकों को प्राथमिकता
नई औद्योगिक नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन हाईड्रोजन, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्योगों को 30-50% तक सहायता मिलेगी। आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और खाद्य प्रसंस्करण जैसे सेक्टर में टैक्स छूट 5 से 12 साल तक दी जाएगी।
खनिज संपदा में अग्रणी राज्य
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने बताया कि खनिज संपदा और खदानों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब इलेक्ट्रिक वाहनों, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेन शेल, टेलीविज़न और प्रकाश उपकरण निर्माण में तेजी से उभर रहा है।
सीएम साय ने दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों को न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ अधिकतम सहयोग मिलेगा।
उद्योगपतियों का रुझान और भविष्य की संभावनाएं
इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की रुचि जताई। राज्य की नई औद्योगिक नीति और निवेश-अनुकूल वातावरण को देखकर यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
