कहा जो ठेकेदार कार्य में रूचि नहीं ले रहे उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने प्रस्ताव भेजें
महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर स्वीकृति, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, जल संसाधन, आदिवासी विकास विभाग, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, जिला खनिज न्यास से संपादित होने वाले पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के समस्त स्वीकृत कार्यों के प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक एवं निर्माण एजेंसियों के कार्यपालन अभियंता और उप अभियंता सहित जिला अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर लंगेह ने कहा कि स्कूल जतन योजना के तहत विभिन्न मदों में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन के लिए जितने बेहतर सुविधा हो सकती है, उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके तहत छोटे-छोटे विभिन्न कार्य जैसे दीवार निर्माण, फर्श निर्माण और अन्य कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें तत्काल पूरा करें, इन सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करें। इसके अलावा विद्यालयों में रिनोवेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों को उनके प्राक्कलन तत्काल तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करें। सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराएं।
उन्होंने आरईएस विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जो कार्य प्रारम्भ हो गए हैं, उसे समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। जो ठेकेदार स्वीकृति पश्चात कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई प्रारम्भ करें। आरईएस के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा 273 कार्य स्वीकृत किए गए है जिसमें से 128 कार्य पूर्ण हो गए है। 18 कार्य अप्रारम्भ है। कलेक्टर ने समग्र शिक्षा और पीएम श्री के स्कूलों के उन्नयन कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि 19 कार्य पूर्ण हो गए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों में भूमि अर्जन के लिए अवार्ड पारित हो चुका है उसके रिकॉर्ड दुरुस्त करें यह संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के समीक्षा के दौरान कहा कि कोई भी कार्य हैंडओवर करने से पहले यह आवश्यक रूप से चेक कर लेवे कि निर्माण कार्यां में किसी तरह की दरार और सिपेज न आए। जो ठेकेदार जिम्मेदारी पूर्वक कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं या टेंडर स्वीकृति के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं किए ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने प्रस्ताव भेजें।
बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि मार्च 2023 तक जितने भी कार्य स्वीकृत किए गए हैं और प्रगतिरत है, उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाए। इस दौरान लंगेह ने निर्माण एजेंसियों से कहा कि वे कार्यों के प्रस्ताव बनाकर भेजते समय मौके पर पहुंचकर उनके प्राक्कलन तैयार करें। इससे कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी और कार्य समय पर पूर्ण हो सकेंगे। विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा अधोसंरचना, विधायक निधि, सांसद निधि, खनिज न्यास के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के साथ उनके फोटोग्राफर्स एवं यूसीसी तत्काल भेजे।
