जमीन खरीदी बिक्री कलेक्टर गाईड लाइन नए दरों में अचानक की गई बृद्धि बंद की जाए…. बाघे

सारंगढ/ छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन का मूल्य बाजार मूल्य निकालते समय 30 प्रतिशत कम कर देती थी उदाहरण के तौर पर अगर किसी जमीन का बाजार मूल्य 10 लाख है तो रजिस्ट्री के समय इसे 30 प्रतिशत कम कर दिया जाता था। और मूल्य पर 4 प्रतिशत और 75 लाख की मकानों पर 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था। एवं 5 डिसमिल जमीन को भी किसान आसानी से रजिस्ट्री करा लेते थे।
जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल बाघे ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बिना किसी जन परामर्श न वास्तविक मूल्याकंन और बिना सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के बिना कलेक्टर गाईड लाइन दरों में 100 प्रतिशत से 800-900 प्रतिशत तक कि अनसुनी नियोजित बृद्धि कर दी गई है। इसे पूरे प्रदेश में अनेको वर्गों में असंतोष है। भाजपा सरकार की नियत पर सवाल खड़ा होता है। सरकार की जमीन दर को बड़ा कर पंजीयन शुल्क में तानाशाही शुल्क असुली करने की सडयंत्र है। ताकि किसानों को अत्यधिक टेक्स देना पड़े। सरकार जमीन खरीदी बिक्री नए गाईड लाइन को तत्काल निरस्त कर पुराने गाईड लाइन को यथावत रखे। ताकि प्रदेश के किसानो को कोई परेशानी ना हो।