रेत परिवहन पर कार्यवाही से गरीबों के आवास योजना व सरकारी कार्य हो रहे प्रभावित
कलेक्टर के कार्य पूर्ण करो आदेश पर रोडा बन रहा खनिज विभाग
जिले व आसपास में नहीं है रेत का घाट और ना ही रॉयल्टी
आवास और निर्माण कार्य को पूर्ण करने जिला प्रशासन का फरमान
उक्त सरकारी कार्यों हेतु रेत परिवहन पर खनिज विभाग की निरंतर कार्यवाही
सारंगढ़ । सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने के बाद शासन और प्रशासन की कसावट तो देखने को मिल रही है मगर आम जनता की सुविधा का कोई मोल नहीं रह गया है, अब जनता शासन प्रशासन की दुहाई दे रही है। एक ओर जिला कलेक्टर का पंचायत और सरकारी निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करने का निर्देश तो दूसरी ओर उन्हीं के अधीनस्थ खनिज विभाग द्वारा उक्त कार्यों में दबिश कार्यवाही सबसे बड़ा अड़चन बनकर खड़ी हो गई है।
प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम आवास जो पंचायत में त्रिशंकु की तरह अधर में लटकी हुई है वहीं पंचायत के साथ-साथ जिले में चल रहे कई विभागों के निर्माण कार्य रेत के कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। बिना रॉयल्टी वाले रेत परिवहन पर खनिज विभाग ताबातोड़ कार्यवाही कर रहा है। यहां यह बताना लाजमी होगा कि नए जिले में और उसके आसपास के जिलों में नदी और रेत के घाटों का ठेका नहीं हुआ है
ना आसपास रेत पर्ची की रियलिटी मिलती है तो बेचारे जरूरतमंद कहां से रॉयल्टी लाए। यह बात जिला प्रशासन और जिले के मंत्री विधायक साफ जानते हैं मगर फिर भी परिवहन करने वालों पर धड़ल्ले से कार्यवाही इनकी दोहरी नीति को बयां करती है।
अब जरूरतमंद उक्त कार्यों को पूर्ण करने और गरीब अपने आवास को बनाने के लिए जिला कलेक्टर की ओर टकटकी बांधे देख रहे हैं। क्या इस समस्या को शिथिल किया जाएगा जिस तरह अन्य जिलों में व्यवस्था बनाई गई है उस पर जिला प्रशासन भी कार्य करेगा।
