नवा रायपुर | जून 2025
छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रभावशाली कदम उठा रही है। इसी दिशा में नवा रायपुर में एक सराहनीय पहल के तहत 40 ग्रामीण महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा सौंपे गए हैं। इस कदम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ राजधानी क्षेत्र में यातायात की सुविधा भी बेहतर हुई है।
स्मार्ट सिटी में अब महिलाएं भी निभाएंगी सहभागिता
नवा रायपुर के रेलवे स्टेशन के शुरू होने के बाद व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों में तेजी आई है। अब एयरपोर्ट, सीबीडी रेलवे स्टेशन, जंगल सफारी, मंत्रालय, पुरखौती मुक्तांगन, शासकीय दफ्तरों और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंचना पिंक ई-रिक्शा से और भी आसान हो गया है। एनआरडीए द्वारा दी गई यह सुविधा खास तौर पर महिला चालकों के लिए स्वरोजगार का मजबूत जरिया बनी है।
बिहन दीदियों को मिली कमान
बिहान – छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अभनपुर और आरंग ब्लॉक के गांवों तूता, केंद्री, निमोरा, कुर्रू, चेरिया और बेंद्री की 40 महिलाओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा दिए गए हैं। ये सभी महिलाएं अब रेपिडो ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर नवा रायपुर में यात्री सेवाएं प्रदान कर रही हैं। न केवल सेवा की दरें किफायती हैं, बल्कि ई-रिक्शा पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने से पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।
मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ
इस योजना का उद्घाटन 11 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। इस अवसर पर वित्त एवं आवास मंत्री श्री ओपी चौधरी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट सिटी के समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।
महिलाओं की प्रेरक कहानियां
बेंद्री गांव की रेशमा साहू बताती हैं, “पहले घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, लेकिन अब रोज 500-600 रुपये तक कमा रही हूं। आत्मविश्वास के साथ नवा रायपुर की सड़कों पर चलती हूं, लोग सराहना करते हैं तो गर्व होता है।”
वहीं केंद्री की मीना वर्मा कहती हैं, “हमने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी चला पाएंगे। अब हम अपनी गाड़ी चला रही हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी कर रही हैं। गांव की अन्य महिलाएं भी हमसे प्रेरणा ले रही हैं।”
छोटी दूरी की यात्रा अब हुई आसान
नवा रायपुर में पहले यात्रियों को छोटी दूरी की यात्रा के लिए साधन नहीं मिलते थे, लेकिन पिंक ई-रिक्शा के आने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, बल्कि स्मार्ट और समावेशी विकास की मिसाल भी पेश कर रही है।
