सारंगढ़। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेघर परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है।
श्रीमती सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है, जिनके नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 और आवास प्लस सर्वे 2018 की सूची में दर्ज हैं। ऐसे पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु ₹1,20,000 की राशि चरणबद्ध तरीके से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार जियो टैगिंग के माध्यम से एफटीओ प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भी भुगतान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को दोहरी सहायता प्राप्त हो रही है—रोजगार भी और आवास भी।
जपं अध्यक्ष ममता सिंह ने कहा कि यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, जो वर्षों से झोपड़ियों या कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे थे। अब वे पक्के घरों में सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल मकान दिया है, बल्कि इन परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी मजबूती दी है।”
श्रीमती सिंह ने ग्रामीणों के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन को सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम बताया। उन्होंने अपील की कि जिन पात्र परिवारों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी पंचायत या जनपद कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
