सारंगढ़।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) व्यवस्था को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक पारदर्शिता और योजनाओं के संचालन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम पंचायत चकरदा, तहसील सरसींवा निवासी CSC संचालक (VLE) केदारनाथ साहू ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए CSC जिला प्रबंधक (DM) श्री रवी पर संगठित तरीके से अवैध वसूली और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं।
शिकायत के अनुसार, जिले में “महतारी वंदन योजना” जैसे महत्वपूर्ण सरकारी योजना के KYC कार्य को कमाई का जरिया बना दिया गया है। आरोप है कि CSC DM की मिलीभगत से कुछ चुनिंदा VLE की ID चालू रखी गई है और उन्हीं के माध्यम से आम जनता से ₹50 से ₹100 तक की अवैध वसूली करवाई जा रही है। गरीब और जरूरतमंद लोग, जो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए CSC केंद्रों पर पहुंचते हैं, उनसे खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि शासन द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की फीस निर्धारित नहीं है।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि शिकायतकर्ता केदारनाथ साहू की CSC ID को बिना किसी वैध कारण के अचानक बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई ताकि वे इस अवैध खेल का विरोध न कर सकें। ID बंद होने के कारण उनका रोजगार ठप हो गया है और उन्हें आर्थिक संकट के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है।
इस पूरे मामले में “अपने लोगों को फायदा, बाकी को सजा” जैसी स्थिति साफ नजर आ रही है, जहां एक ओर चहेते संचालकों को संरक्षण देकर अवैध वसूली का रास्ता खुला रखा गया है, वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम करने वालों को सिस्टम से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह न केवल प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को भी गहरा आघात पहुंचाता है।
केदारनाथ साहू ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, अवैध वसूली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और उनकी CSC ID को तत्काल प्रभाव से पुनः चालू किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वाकई इस कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर कार्रवाई होती है या मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।
